लोकतंत्र में सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन सवालों का जवाब तथ्यों से मिलना चाहिए, नारों से नहीं।
आजकल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision-SIR) यानी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर देश में राजनीतिक बहस तेज है। विपक्षी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मतदाता सूची में हेरफेर करके चुनावों को प्रभावित किया जा रहा है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग का तर्क है कि मतदाता सूची को सही, अद्यतन और विश्वसनीय बनाना निष्पक्ष चुनावों के लिए आवश्यक है।
इस पूरे विवाद को समझने के लिए भावनाओं और राजनीतिक आरोपों से अलग होकर कुछ बुनियादी प्रश्नों पर विचार करना जरूरी है।
1. SIR आखिर है क्या और इसकी जरूरत क्यों है?
मतदाता सूची कोई स्थिर दस्तावेज नहीं है। समय के साथ लोगों की मृत्यु होती है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, नए नागरिक मतदान की आयु प्राप्त करते हैं और कभी-कभी एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हो जाता है।
ऐसी परिस्थितियों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण आवश्यक है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:
मृत व्यक्तियों के नाम हटाना।
पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़ना।
एक ही व्यक्ति के एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों की जांच करना।
स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के रिकॉर्ड को नियमानुसार दुरुस्त करना।
गलत प्रविष्टियों और अन्य त्रुटियों को सुधारना।
भारत निर्वाचन आयोग ने जून 2025 में बिहार से SIR की शुरुआत की। आयोग के अनुसार, बिहार में पिछला गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ था। यानी लगभग दो दशक से अधिक समय के बाद मतदाता सूची का व्यापक पुनरीक्षण किया जा रहा था।
इसलिए SIR की अवधारणा को अपने आप में गलत या अलोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया में किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से न कटे। मतदाता सूची को शुद्ध करने का उद्देश्य किसी नागरिक को उसके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करना नहीं हो सकता।
2. क्या 13 करोड़ नाम हटने का अर्थ 13 करोड़ वोटों की चोरी है?
यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण अंतर समझने की जरूरत है।
सितंबर 2026 में द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के अनुसार, विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR से संबंधित प्रक्रिया के दौरान 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए जाने का मुद्दा सामने आया है। इसी व्यापक प्रक्रिया और चुनाव आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों को लेकर विवाद तेज हुआ है।
लेकिन मतदाता सूची से नाम हटना और किसी मतदाता का वोट चोरी होना दो अलग-अलग बातें हैं।
किसी नाम को हटाने के पीछे मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण, दोहरी प्रविष्टि या अन्य कारण हो सकते हैं। दूसरी ओर, किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हट जाना गंभीर समस्या है, जिसकी जांच और सुधार आवश्यक है।
इन दोनों स्थितियों को एक ही श्रेणी में रखकर यह निष्कर्ष निकालना कि सभी हटाए गए नामों के वोट चोरी हो गए, तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा।
यहां एक और सावधानी जरूरी है। यदि 13 करोड़ नामों के संबंध में मृत्यु, स्थानांतरण, दोहरी प्रविष्टि और अनुपलब्ध मतदाताओं का कोई विवरण दिया जाता है, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि आंकड़े किस अवधि, किन राज्यों और किस चरण से संबंधित हैं। केवल अनुमानित श्रेणियों का जोड़ प्रस्तुत कर देना पर्याप्त नहीं है। हर आंकड़े का आधिकारिक स्रोत और उसकी परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए।
3. बिहार के आंकड़े क्या बताते हैं?
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, बिहार में 24 जून 2025 को मतदाताओं की संख्या लगभग 7.90 करोड़ थी।
30 सितंबर 2025 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित आंकड़े दिए:
प्रारंभिक सूची से लगभग 65 लाख नाम हटाए गए।
प्रारूप मतदाता सूची में 21.53 लाख पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े गए।
अंतिम सूची में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता दर्ज थे।
ये आंकड़े आयोग की ओर से प्रकाशित आधिकारिक जानकारी पर आधारित हैं। इन्हें बिहार की प्रक्रिया के आंकड़ों के रूप में ही देखना चाहिए, न कि पूरे देश के आंकड़ों के रूप में।
इनसे यह अवश्य स्पष्ट होता है कि मतदाता सूची में व्यापक परिवर्तन हुए। लेकिन केवल इन संख्याओं से यह साबित नहीं होता कि सभी नामों को सही तरीके से हटाया गया था या सभी पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रहे। इसके लिए दावों, आपत्तियों, अपीलों और गलत तरीके से हटाए गए नामों के आंकड़ों का भी परीक्षण आवश्यक है।
स्रोत: भारत सरकार का प्रेस सूचना ब्यूरो, 30 सितंबर 2025 की विज्ञप्ति—Special Intensive Revision (SIR) of Electoral Rolls in Bihar Successfully Completed।
4. चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों को कैसे देखा जाए?
हाल में द इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल में यह रिपोर्ट किया गया कि दो चुनाव आयुक्तों ने दस महीनों के दौरान कम-से-कम 14 बार कुछ निर्णयों और आदेशों पर आपत्तियां दर्ज की थीं। रिपोर्ट में यह सवाल भी उठाया गया कि क्या कुछ निर्णय सभी आयुक्तों की जानकारी और सहमति के बिना लिए गए थे।
इस विषय को केवल राजनीतिक आरोप कहकर खारिज करना उचित नहीं होगा। यदि किसी संवैधानिक संस्था के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न उठते हैं, तो उनका पारदर्शी उत्तर मिलना चाहिए।
लेकिन यहां कानूनी स्थिति को भी समझना आवश्यक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों वाला आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। मुख्य चुनाव आयुक्त अध्यक्ष होते हैं, परंतु वे अकेले ही आयोग नहीं हैं। कानून के अनुसार, आयोग के निर्णय यथासंभव सर्वसम्मति से लिए जाने चाहिए और मतभेद होने पर बहुमत के आधार पर निर्णय हो सकता है।
इसलिए किसी आयुक्त की आपत्ति अपने आप में यह सिद्ध नहीं करती कि अंतिम निर्णय अवैध था।
सही रास्ता यह है कि आपत्तियों, संबंधित आदेशों, निर्णय प्रक्रिया और कानूनी आधार को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाए।
5. क्या चुनाव आयोग के भीतर मतभेद का अर्थ वोट चोरी है?
मेरा मानना है कि इन दोनों प्रश्नों को अलग-अलग रखना चाहिए। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है, तो उसका नाम बहाल होना चाहिए। यदि किसी अधिकारी ने कानून के विरुद्ध काम किया है, तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन इन घटनाओं से सीधे यह निष्कर्ष निकालना कि किसी पार्टी ने पूरे देश में चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी की है, एक अतिरिक्त दावा है। इसके लिए स्वतंत्र और ठोस प्रमाण आवश्यक हैं।
आरोप लगाना आसान है; आरोप को प्रमाणित करना कठिन है। लोकतंत्र में अंतिम महत्व प्रमाण का ही होना चाहिए।
6. 2014, 2019 और 2024 के चुनाव क्या संकेत देते हैं?
2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 282 सीटें मिली थीं। 2019 में यह संख्या बढ़कर 303 हो गई, जबकि 2024 में भाजपा को 240 सीटें मिलीं। हालांकि, 2024 में भाजपा अपने दम पर बहुमत से नीचे रही, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने सरकार बनाई।
इन तीन चुनावों के परिणाम बताते हैं कि चुनावी समर्थन में बदलाव आया है। इनसे अपने आप यह प्रमाणित होता कि चुनाव प्रक्रिया हर स्तर पर निर्दोष थी; ये परिणाम अपने आप वोट चोरी के आरोपों को साबित नहीं करते हैं।
यह तर्क भी दिया जाता है कि यदि चुनाव आयोग किसी एक पार्टी के पक्ष में काम कर रहा होता, तो अलग-अलग राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें कैसे बनतीं? यह एक विचारणीय प्रश्न जरूर है,
7. क्या यह पता लगाया जा सकता है कि कौन किस पार्टी को वोट देगा?
इस विषय में एक बुनियादी तार्किक प्रश्न है।
यदि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाया गया है, तो यह साबित करने के लिए कि उसे जानबूझकर हटाया गया, केवल यह दिखाना पर्याप्त नहीं होगा कि वह किसी खास क्षेत्र का निवासी है या किसी विशेष सामाजिक समूह से संबंधित है। यह भी देखना होगा कि वह पात्र मतदाता था या नहीं, नाम किस आधार पर हटाया गया, और क्या समान परिस्थितियों वाले अन्य मतदाताओं के साथ अलग व्यवहार किया गया।
किसी व्यक्ति की राजनीतिक पसंद निजी होती है। मतदाता सूची में उसका नाम होने या न होने से यह स्वतः सिद्ध नहीं होता कि वह भाजपा को वोट देता या विपक्ष को।
इसलिए यदि विपक्ष का दावा है कि किसी खास राजनीतिक दल के लाभ के लिए मतदाताओं के नाम हटाए गए, तो उसे निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़े, प्रभावित मतदाताओं के प्रमाण, तुलनात्मक विश्लेषण और जहां संभव हो, जानबूझकर किए गए भेदभाव के सबूत प्रस्तुत करने चाहिए।
दूसरी ओर, चुनाव आयोग को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी हो और प्रभावित नागरिक को अपना पक्ष रखने तथा अपील करने का वास्तविक अवसर मिले।
8. 2002 के SIR का संदर्भ
आपके तर्क में 2002 के गहन पुनरीक्षण का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आदेश में 2002 सहित कई वर्षों में गहन पुनरीक्षण किए जाने का उल्लेख है। बिहार में पिछला गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ था।
इसके अतिरिक्त, मतदाता सूची का प्रशासनिक काम चुनाव आयोग और संबंधित राज्य निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसलिए किसी पुराने पुनरीक्षण को केवल केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के नाम से जोड़ने के बजाय उसके वास्तविक प्रशासनिक और कानूनी संदर्भ को देखना चाहिए।
यह इतिहास हमें एक उपयोगी सिद्धांत सिखाता है: मतदाता सूची का पुनरीक्षण किसी एक राजनीतिक दल की बपौती नहीं है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का नियमित और आवश्यक हिस्सा है, बशर्ते इसे कानून और निष्पक्षता के साथ लागू किया जाए।
9. क्या विपक्ष को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है?
मेरे विचार में, विपक्ष को केवल नारे लगाने के बजाय अपने आरोपों को प्रमाणित करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
यदि उसका दावा है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, तो उसे स्पष्ट करना चाहिए:
किन निर्वाचन क्षेत्रों में कितने पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए?
कितने प्रभावित मतदाताओं ने शिकायत या अपील दर्ज की?
कितने मामलों में गलती स्वीकार की गई और नाम बहाल हुए?
क्या नाम हटाने की प्रक्रिया में किसी खास सामाजिक समूह या राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के साथ असमान व्यवहार हुआ?
क्या उपलब्ध आंकड़े जानबूझकर किए गए राजनीतिक हस्तक्षेप की ओर संकेत करते हैं?
इन सवालों के उत्तर दस्तावेजों और स्वतंत्र जांच के आधार पर दिए जाने चाहिए।
विपक्ष की विश्वसनीयता केवल सरकार की आलोचना करने से नहीं बढ़ेगी। वह तब बढ़ेगी, जब वह सरकार के अच्छे और सही कार्यों को भी स्वीकार करेगा, अपनी राजनीतिक गलतियों की समीक्षा करेगा और अपने आरोपों के लिए प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
यह बात सत्ता पक्ष पर भी उतनी ही लागू होती है। सरकार को केवल विपक्ष की आलोचना के आधार पर मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं को खारिज नहीं करना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम करे और हर पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार सुरक्षित रहे।
किसी राजनीतिक दल की विश्वसनीयता इस बात से बनती है कि वह तथ्यों के प्रति कितना ईमानदार है, न कि इस बात से कि वह कितनी प्रभावशाली भाषा में अपने विरोधियों की आलोचना करता है।
10. मतदाता सूची की शुद्धता से अधिक महत्वपूर्ण है पात्र मतदाता का अधिकार
इस पूरे विवाद में आम नागरिक का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए।
एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो वर्षों से मतदान करता आया है, यदि चुनाव के दिन उसे पता चले कि उसका नाम सूची से गायब है, तो उसके लिए यह केवल एक प्रशासनिक गलती नहीं है। यह उसके लोकतांत्रिक अधिकार और व्यवस्था पर विश्वास का प्रश्न है।
इसी प्रकार, यदि किसी मृत व्यक्ति का नाम सूची में बना रहता है या एक ही व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर दर्ज है, तो उसे सुधारना भी आवश्यक है।
इसलिए हमें दो उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा:
कोई अपात्र व्यक्ति गलत तरीके से मतदाता सूची में शामिल न रहे।
कोई पात्र नागरिक गलत तरीके से मतदाता सूची से बाहर न हो।
इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग को समयबद्ध शिकायत निवारण, पारदर्शी आंकड़े, आसानी से उपलब्ध अपील व्यवस्था और मतदाताओं को पर्याप्त सूचना देने की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। बहस यह होना चाहिए कि जो जनता को परेशानिया इस प्रोसेस में हुआ है; उस के लिए कौन जिम्मेदार है ? जबाबदेही तय हो, समस्या का निवारण हो। परिणामस्वरूप, लोगों का जीवन आसान हो और उनका सिस्टम के प्रति विश्वास बढ़े।
सरकार और विपक्ष, दोनों को इस प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए।
निष्कर्ष: न अंधविश्वास, न अंधविरोध
लोकतंत्र में न तो सरकार की हर बात को सही मानना चाहिए और न ही विपक्ष के हर आरोप को सत्य मान लेना चाहिए।
यदि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में कोई कमी है, तो उसे सामने लाना चाहिए। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है, तो उसे बहाल किया जाना चाहिए। यदि चुनावी अनियमितता का प्रमाण मिलता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन केवल राजनीतिक विरोध, चुनावी हार या आयोग के भीतर मतभेद के आधार पर पूरे चुनाव को वोट चोरी का परिणाम घोषित कर देना भी उचित नहीं है।
इसी तरह, चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए केवल अपने निर्णयों का बचाव करने के बजाय जनता के सामने पारदर्शिता और जवाबदेही का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।
और अंत में, उन राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना चाहिए जो चुनाव हारने पर कभी चुनाव आयोग, कभी EVM और कभी मतदाता सूची को दोष देने लगते हैं। भारतीय चुनावों के इतिहास में बूथ कैप्चरिंग और मतपेटियों से जुड़ी अनियमितताओं की घटनाएं रही हैं, लेकिन किसी भी वर्तमान आरोप का मूल्यांकन संबंधित प्रमाणों से ही होना चाहिए।
देश को ‘वोट चोरी’ और ‘सब कुछ ठीक है’ जैसे दो अतिवादी नारों के बीच फंसाने के बजाय हमें एक ऐसी चुनाव व्यवस्था चाहिए, जिसमें हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में हो, हर वोट सुरक्षित रहे और हर आरोप की निष्पक्ष जांच हो।
आखिरकार, लोकतंत्र की असली जीत किसी एक पार्टी की जीत नहीं है। उसकी असली जीत है, जनता का चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास। इन संदर्भो में यह अर्थपूर्ण एवं विचारणीय है कि जनता का लोकतंत्र पर विश्वास क्या पूर्ण रूप से कायम रह पाया है ? लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाये रखना सरकार और विपक्ष दोनों का दायितव है ?
लोकतंत्र में सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन सवालों का जवाब तथ्यों से मिलना चाहिए, नारों से नहीं। आप के विचार क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। - प्रदीप कुमार सिंह
Issac Asimov, an American writer said about democracy - “Anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that 'my ignorance is just as good as your knowledge.'
(बौद्धिकता-विरोध हमारे राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में एक लगातार बना रहा ताना-बाना रहा है, जिसे इस गलत धारणा ने बल दिया है कि लोकतंत्र का मतलब यह है कि ‘मेरी अज्ञानता आपके ज्ञान के बराबर ही अच्छी है।’ आइजैक असिमोव (Isaac Asimov)
Achha to ye mudda hai. Pappu ne jhute kalesh kat rakha hai.
I agree, but I still feel that all is not well. Those in power often misuse the system to serve their own interests, while those in the opposition tend to create an uproar over almost everything without carefully examining the facts and evidence. Unfortunately, instead of prioritizing the welfare of the people and the development of the country, both sides often seem more focused on political gains than on their actual responsibilities. 🙏
SIR is a process to rectify voters list and it is absollutely correct. There is nothing wrong in it. But any opposition may be it is not correct nevertheless it always force ruling party and make cautious in taking a decision. Reasonable restrictions and bridle is required in a democratic set up Overall it is a very good initiative of Govt.
Very true !Thanks Narendra ji for your comments.
आपकी बात से हम सहमत है। साथ ही ये भी कहना है कि अगर किसी भी मतदाता का नाम गलत है, नहीं है या कोई अन्य त्रुटि है तो सही होना चाहिए। जो पहले भी होता था। और देश की विपक्ष की पार्टी के बारे में मेरी राय ये है कि उनके पास कोई जनहित का मुद्दा ही नहीं है।
Thanks Pinku for your comments.
Election Commission is a public office and political parties are most important stakeholders in the scheme of things. Election Commission is expected to treat political parties with respect even when political parties criticise the working of the commission. The behaviour of CEC when political parties met him and even the last press conference of election commission when CEC asked for affidavit etc showcase the arrogant behaviour of CEC.
Thanks Rao ji for your insightful comments.
Election Commission is a public office and political parties are most important stakeholders in the scheme of things. Election Commission is expected to treat political parties with respect even when political parties criticise the working of the commission. The behaviour of CEC when political parties met him and even the last press conference of election commission when CEC asked for affidavit etc showcase the arrogant behaviour of CEC.